[अतिमहत्वाचे ] ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाईची तक्रार.
- लस न घेतलेल्या लोकांसंदर्भात बेकायदेशीर व अवमानजनक टिप्पणी व चुकीच्या अफवा पसरविल्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदाचे कलम 51 (b), 54, 55 व भारतीय दंड विधान 153(A), 505(2), 409, 52, 120(B), 34 अंतर्गत तक्रार.
- मानव अधिकार सुरक्षा परिषदे तर्फे नरेश म्हस्के यांना 50 कोटी रुपये नुकसान भरपाईची नोटीस.
- बातमी प्रसारीत करणारे लोकमत न्यूज 18 चॅनल व दैनिक नवभारत टाईम्स यांच्या विरोधातही फौजदारी व दिवाणी कारवाई.
- इंडियन बार असोसिएशन (IBA) तर्फे केंद्रीय गृह सचिवाकडे तक्रार दाखल.
नवी दिल्ली:- केंद्र शासन, जगभरातील प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ व उच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की लस घेतलेला व न घेतलेला व्यक्ती हा कोरोना रोग होणे किंवा प्रसार करणे याबाबत सारख्याच स्तरावर असून कोणत्याही व्यक्तीने लस घेतली किंवा नाही या आधारावरून त्यांच्यात भेदभाव करता येणार नाही.
लस घेतलेले व न घेतलेल्या लोकांमध्ये कोरोनाचा प्रसार करण्याबाबत काहीही फरक नाही हे लक्षात आल्यामुळे त्या दोघांना सारखेच प्रतिबंद लावण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले. ज्यांना कोरोना होवून गेला आहे किंवा कोरोंना विषानूच्या संपर्कामुळे ज्यांच्या शरीरात नैसर्गिक प्रतिकार शक्ती निर्माण झाली आहे, तो व्यक्ती सर्वात जास्त सुरक्षित आहे. त्याला पुन्हा कोरोना होऊ शकत नाही. त्याची प्रतिकारशक्ती लस घेतलेल्या लोकांपेक्षा १३ पटीने जास्त चांगली आहे व आयुष्यभर टिकणारी असते. त्यांना लस देणे म्हणजे त्यांच्या शरीराला अपाय पोहचविणे आहे. अश्या लोकांनाच फक्त सर्व निर्बंधतून सूट दिली जावू शकते.
देशात असे ७०% पेक्षा जास्त लोक असून त्यांना जबरदस्तीने लस घेण्यास सांगण्यामागे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा व भ्रष्ट नेत्यांच्या केवळ एकच हेतू होता तो म्हणजे शासनाच्या हजारो कोटी रुपयांच्या निधीची दुरुपयोग. शासनाचे सर्व निर्णय फक्त आणि फक्त लस कंपन्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी होते.
ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी सुद्धा अकलेचे तारे तोडत 15 नोव्हेंबरला लोकमत न्यूज-18 ला दिलेल्या मुलाखतीत बेकायदेशीरपणे खोटे विधान केले की लस न घेतलेल्या लोकांकडून कोरोनाचा प्रसार होण्याची शक्यता जास्त आहे. म्हणून त्यांनी लस घ्यावी अन्यथा त्यांना लोकल बस मध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही.
आपत्ती निवारण कायद्याचे कलम 38(1), 39(a) नुसार केंद्र शासनाच्या निर्देशाविरुद्ध जावून कोणतेही नियम आणण्याचा अधिकार नाही.
त्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे आदेश सुद्धा उपलब्ध असून ही बाब महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी मान्य करत असेच बेकायदेशीर नियम आणणाऱ्या औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांचे कान उपटले आहे.
एखाद्या अधिकाऱ्याने केंद्र शासनाच्या निर्देशाविरुद्ध जावून जर काम केले तर तो सरकारी अधिकारी व त्याच्या कार्यालयातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी हे आपत्ती निवारण कायदा चे कलम 51 (b), 55 अंतर्गत 1 वर्ष तुरुंगवासाच्या शिक्षेस पात्र ठरतात.
तसेच साथरोगासंदर्भात कोणतीही खोटी अफवा पसरविणे हा कलम 54 अंतर्गत गुन्हा ठरतो.
त्यासंदर्भात नरेश म्हस्के व लोकमत न्यूज-18 चॅनलविरुद्ध इंडियन बार असोसिएशन च्या लीगल सेल प्रमुख अँड दिपाली ओझा यांनी गृह सचिव यांच्याकडे तक्रार दाखल करून त्वरीत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
या आधी सुद्धा महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव व काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशाविरुद्ध जावून राज्यात एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात ये- करण्यासाठी ‘ई- पास’ ची सक्ती केली होती परंतु केंद्राचे गृह सचिव श्री. अजय भल्ला यांनी कठोर शब्दात कारवाईचे पत्र पाठविल्याबरोबर ती सक्ती उठविण्यात आली.
या आधी बंगाल चे मुख्य सचिव बंदोपाध्याय यांच्या विरुद्ध केंद्र शासनाने कारवाई केलेली आहे.
त्याशिवाय लस न घेतलेल्या लोकांसंदर्भात दोन गटात विद्वेष पसरविणारे कोणतेही विधान करणारा किंवा अफवा पसरविणारा आरोपी हा भादंवि 153(A), 505(2) अंतर्गत शिक्षेस पात्र ठरतो व त्याला त्याच्या गैरकृत्यात मदत करणारे इतर अधिकारी, व माहितीची शहानिशा न करता त्याचा प्रचार करणारे टीव्ही न्यूज चॅनल, पत्रकार, वर्तमानपत्राचे संपादक हे सर्व साक्षीपुरावा अधिनियमचे कलम 10 आणि भादंवि चे कलम 120(B), 34 नुसार सहआरोपी ठरतात.
आधी कोरोना होवून गेलेले व लस न घेतलेल्या अनेक लोकांनी नरेश म्हस्के यांच्याविरुद्ध मानहानीची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला असून मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेचे महासचिव रशीद खान पठाण यांनी नरेश म्हस्के यांना त्यांचे वकील अ‍ॅड. तनवीर निझाम यांच्या मार्फत 50 कोटी रुपये नुकसान भरपाईची नोटीस पाठवल्याची माहिती असून नरेश मस्के विरुद्ध देशभरातील विविध न्यायालयात फौजदारी केसेस दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंट चे राष्ट्रीय कार्यकारीणी सदस्य अंबर कोइरी यांनी दिली.
‘कोव्हीशिल्ड’ लसींच्या दुष्परिणामामुळे औरंगाबादच्या डॉक्टर स्नेहल लूनावत यांचा मृत्यू झाल्याचे सरकारच्या समितीने मान्य केले असल्यामुळे लस पूर्णतः सुरक्षित आहे, असा प्रचार करणारे वैद्यकीय अधिकारी, महापौर, जिल्हाधिकारी आदीं विरुद्ध भारतीय दंड विधानचे कलम ३०२, ११५, ३०७, ३०४, ३०४(A), १२०(B), ३४, १०९, ४०९, १६६, १६७ आधी अंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती इंडियन बार असोसिएशन चे अध्यक्ष अँड. निलेश ओझा यांनी दिली.
कोव्हीशिल्डच्या दुष्परिणामामुळे असे अनेक गंभीर आजार व त्रास झाल्याच्या तक्रारी असून नुकतेच मुंबईतील हितेश कडवे (वय 23) याचा मृत्यू झाला असून अनेक लोकांना हृदयविकाराचा झटका, लकवा, आंधळेपणा, बहिरेपणा असे दुष्परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी आहेत..
लसीच्या दुष्परीणामामुळे लस घेणाऱ्यांचा जीव जावू शकतो. त्यांना बहिरेपणा, अर्धांगवायू, आंधळेपणा, रक्त गोठणे (Blood Clotting) असे गंभीर व जीवघेणे दुष्परीणाम होवू शकतात.
लसींच्या दुष्परिणामांमुळे लोकांचे मृत्यू होत असल्यामुळे 11 युरोपियन देशांनी कोव्हीशिल्ड (Astrazenica) या लसीला बंदी घातली होती.
देशात आतापर्यंत ४५०० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू लसीच्या दुष्परिणामांमुळे झाला आहे. कोरोना लसीच्या दुष्परिणामामुळे मरण पावलेल्या लोकांची माहिती देणाऱ्या वर्तमानपत्रात प्रकाशीत बातम्या खालील लिंक वर उपलब्ध आहेत.
Link:https://drive.google.com/file/d/1uikc1a6_KDzUx7HNLrfwaI1NJRt0D_YP/view?usp=sharing
लसीच्या इतर दुष्परिनामाबाबत इंग्लंडच्या टेस लॉरी यांनी सरकारी रेकॉर्डवरून तयार केलेला अहवाल खालील लिंक वर उपलब्ध आहे.
कोरोना लसीच्या विविध दुष्परिणामांची माहिती सर्व नागरिकांना व लस घेणाऱ्या प्रत्येकाला देण्याची जबाबदारी ही लसीबाबतचे कोणतेही अभियान चालविणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांची आहे. [Airdale NHS Trust Vs. Bland (1993) 1 All ER 821, Montgomery Vs. Lanarkshire Health Board [2015] UKSC 11, Master Haridaan Kumar (Minor through and Ors.) Vs. UOI W.P. (C) 350/2019, Delhi High Court, Order dated 22.01.2019]
लसींच्या दुष्परीणामांची माहिती न देता दुष्परिणाम लपवून अर्धवट माहिती देवून फसवणूकिद्वारे लस पूर्णतः सुरक्षीत आहे असा खोटा प्रचार करुन कोरोना लसीचे डोस घेण्यास लोकांना प्रोत्साहित करने किंवा दबाव आणणे हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा घडतो व संबंधित अधिकारी व डॉक्टर्स हे नुकसान भरपाई देण्यास सुद्धा पात्र ठरतात. [Registrar General Vs. State of Meghalaya 2021 SCC OnLine Megh 130, Ajay Gautam Vs. Amritsar Eye Clinc 2010 SCC OnLine NCDR 96]
लस घेतल्यानंतर कोरोना रोगापासून कोणतेही खात्रीलायक संरक्षण नाही. दोन्ही डोस घेतलेल्यांना कोरोना होवू शकतो व तो व्यक्ती कोरोनाने मरु शकतो. तसेच लसीचे दोन डोज घेतलेला व्यक्ती कोरोनाचा प्रसार दुसऱ्यांना करु शकतो. त्याच्यापासून दुसरी लोक सुरक्षीत नाहीत. त्याबाबत भारत सरकारचे रेकॉर्ड व त्याआधारे दिलेले उच्च न्यायालयाचे आदेश आदी पुरावे उपलब्ध आहेत.
मुंबईतील के. ई. एम. मेडीकल कॉलेज च्या विद्यार्थ्यांमध्ये 29 कोरोना रुग्णांपैकी 27 रुग्णांनी लसींचे दोन डोज घेतले होते. म्हणजेच लस घेतलेल्या 93% लोकांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका आहे.
नागपूर येथे कोरोनाची बाधा झालेल्या १३ रुग्णांपैकी लसींचे दोन्ही डोज घेणारे १२ लोक होते. म्हणजेच लस घेणाऱ्यांना संसर्गाची भीती ही सर्वात जास्त (92%) आहे.
बेंगलोर येथे इस्पीतळात येणाऱ्या नवीन कोरोना रुग्णांमध्ये लस घेतलेल्या लोकांचे प्रमाण अधिक आहे.
नॅशनल टेक्निकल अँडव्हायझरी ग्रुप ऑफ इम्युनायझेशन (NTIAGI) चे पूर्व सदस्य श्री. जॅकोब पुलियल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात W.P. No. 607 of 2021 मध्ये दि. रोजी दाखल शपथपत्रा सोबत स्पष्ट पुरावे दिले आहेत की लस घेणाऱ्या लोकांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याचे व मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे.
इंडियन मेडिकल असोसिएशन चे पूर्व अध्यक्ष के.के. अग्रवाल व दिल्लीतील 60 डॉक्टर्स ज्यांनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतले होते त्यांचा मृत्यू कोरोनानेच झाला होता.
केन्द्र शासनाचा आरोग्य मंत्रालयाने दि. २०.०९.२०२१ रोजी दिलेल्या उत्तरामध्ये स्पष्ट केले आहे की लस घेतल्यामुळे काय फायदा होतो याचा कोणताही निष्कर्ष अजून काढण्यात आलेला नाही.
Download Related Documents :-
इंडियन बार असोसिएशन कडून केलेल्या तक्रारीची प्रत तुम्ही डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.